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Disha Students' Organization/ दिशा छात्र संगठन
Flee Not, Change The World !
Oppose the implementation of anti-worker, anti-employee four labour codes!![]()
Organize the students-youth-workers-employees against the four labour codes!!![]()
Strengthen the struggle against fascism!!!![]()
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On 21st November the fascist Modi government brought into effect the four labour codes. By implementing these codes the fascist Modi government has distinctly done what it was brought to power for by the capitalist class, especially the big capitalists - to loot the working class, repress the hard-won rights of the masses and remove every barrier to the naked exploitation of the working masses by the capitalist class. These four labour codes, now brought into effect, are the biggest attack on the workers' rights since Independence.![]()
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Titled as Code on Wages (2019), Code on Social Security (2020), Industrial Relations Code (2020), and Code on Occupational Safety, Heath and Working Conditions (2020): these codes replace the 44 hard-won labour laws and essentially normalize, legalize and extend the brutal working conditions of the unorganized sector to the organized sector, but now legitimised under the legal framework. Laws for which the workers of the country paid with immense sacrifice and bloodshed have been revoked with the bringing into effect of these labour codes. Contract system, mass layoffs, meagre wages, 12 and more working hours, has now been provided with legal basis. On the other hand, the rights of the workers, such as forming unions, initiating legal actions aganist the employers and organizing strikes, have been severely compromised. Already the capitalist class and the fascist Modi government had reduced the labour laws to mere words-on-paper, and to the vast majority of workers (more than 90% of the total working population) working in the unorganized sector the implementation of labour laws were no more than mere dreams in normal conditions. However, with the repletion of these, the Modi government has removed even the legal hurdles before the capitalist class. Hence, the capitalist class has now been provided with legal framework to severely exploit the working masses; even more than what were the most severe conditions under the previous laws.![]()
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In 2019-20 while the country was tormented by the COVID pandemic, instead of taking measures to control it, the Modi government was busy figuring out new ways to further supress the rights of the working masses. Thence it brought the four labour codes from the backdoors and passed them as laws. However, fearing a possible uprising of the workers, the fascist Modi government instead of outrightly implementing these anti-worker codes, kept testing the waters with announcements of its implementations, or implementing some provisions of it in different states. Ultimately it brought these codes into effect on 21st November of this year. Finally the Modi government has paid heed to the outcries of the capitalist class, for which the likes of Mahindra and Narayan Murthy were giving open calls.![]()
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The panic of the capitalist class over the falling rate of profit finds its best relief in fascism. Distressed by the capitalist economic crises and bewildered by the infighting within the capitalist class, the big monopoly capitalist turns its support to the fascists. The fascists, with their cadre-based organization (here RSS), equipped with fascist ideology organizedly lead the insecurity and uncertainty of the middle-class towards reaction, by establishing a section of the masses as 'imaginary enemy' (here Muslims, as Jews were in Nazi Gemrany), spread terror on the streets and crush workers' rights with iron fist. That's why the capitalist class, especially the big monopoly capitalists has put their full support behind Modi-BJP-RSS. If seen historically, one can easily draw an analogy with the labour laws that Mussolini and Hitler implemented in fascist Italy and Nazi Germany, respectively. Immediately with the coming to power of fascists in Italy and Germany, they started diluting-revoking the hard-won rights of the workers. Be it the Labour Charter of 1927 (Italy) or the ones brought in Nazi Germany in 1933-34, all were aimed at dilution-revokation of workers' rights to clear ways for naked profit-extraction by the capitalist class. Afterall that's why the capitalist class extends its support to fascism - for open onslaught on the rights of the working masses, while simultaneously establishing the organized reactionary movement of the middle class as counter-weight to the mobilization-organization of the working masses. These four labour codes are a direct onsalught on the producer classes of society and eases ways for the parasitic capitalist class to exploit the workers even more barbarously.![]()
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Disha Students' Organization calls the students-youth to mobilize-organize against these anti-people labour codes, expose it among the working masses as well and work towards building a militant unity of students-youth-workers-employees against these codes. These codes are part of the same fascist policies which have infiltrated the sphere of education as well. Fascisization of academia, destruction of public education system, pushing students from poorer backgrounds off campus: all these are part of these fascist policies; now the assault of which have openly - without any disguise - fallen upon the working class. We need to wage a militant struggle against fascist politics-policies from all spheres to resist it. These labour codes are a direct attack on the students as well, for the change in employment conditions directly affects us students. Demand of permanent jobs and annulment of contract system, for example, is a general demand of the students-youth but these codes directly stand against this as it completely generalizes and legalizes contract system.![]()
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The colonial British government attempted to supress the workers-masses through the Trade Dispute Bill and Public Safety Bill. Shaheed-e-Azam Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt gave a profound reply to it by announcing, "to make the deaf hear, the voice should be loud!" Today, following the revolutionary legacy of our revolutionaries we need to moblize the masses against the anti-worker, anti-student fascist BJP-RSS. It has now become a burning task that we unite against these fascist onslaughts. Disha Students' Organization appeal to the students-youth to unitedly come forward and establish resistance against these labour codes from the campuses; moreover, we should expose these policies among workers-employees - with particular focus on the unorganized sector where the absolute majority of the working masses is employed - and work in the direction of organizing indefinite general strike against the anti-worker, anti-employee four labour codes. Only through a collective militant struggle of the toiling masses, common students and youth can fascism be defeated.![]()
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Down with Fascism!![]()
Students-youth-workers-employees unity long live!!![]()
Long live revolution!!!
छात्रों में धर्म के नाम पर विभेदीकरण करने के फ़ासीवादी हथकण्डे का विरोध करो!![]()
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भाजपा-आरएसएस द्वारा माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की दाख़िला प्रक्रिया को साम्प्रदायिक रंग में रंगने का विरोध करो!!![]()
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देश में शिक्षा-रोज़गार की स्थिति से ध्यान हटाने की भाजपा-आरएसएस की करतूतों का विरोध करो!!!![]()
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जम्मू-कश्मीर के राष्ट्रीय दमन के नये बर्बर कीर्तिमान गढ़ने के बाद भी दिन-ब-दिन जम्मू-कश्मीर में "सब चंगा सी" के भाजपाई दावों का नंगा होने से फ़ासीवादियों को अपनी दंगाई राजनीति के फन फैलाने का बहाना नहीं मिल रहा था। लेकिन अक्टूबर में एक सामान्य घटना को भाजपा-आरएसएस बख़ूबी अपनी फ़ासीवादी राजनीति के चारे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कार्यरत हैं। ग़ौरतलब है कि अक्टूबर के महीने में 'श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस' की सभी (50) एमबीबीएस सीटों के लिए दाख़िला सूची जारी हुई थी। लेकिन दाख़िले में 42 नाम मुस्लिम छात्रों के होने को मसला बनाकर भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद समेत आरएसएस के तमाम पालतू संगठनों ने जम्मू के क्षेत्र में साम्प्रदायिक माहौल बनाने में पूरी ताक़त झोंक दी हैं।![]()
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लगातार इन फ़ासीवादी संगठनों द्वारा ये माँग उठायी जा रही है कि सम्बन्धित संस्थान श्री माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों के चन्दे से बना है इसलिए यहाँ पढ़ने का पहला हक़ हिन्दू छात्रों का बनता हैं। इसके साथ ही मसले को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय व जामिया मीलिया इस्लामिया से जोड़ते हुए भी फ़ासीवादी प्रचार जारी है। लेकिन ज़रूरी है कि फ़ासीवादियों के इस मसले में निहित मंसूबों को समझा जाये जिसके बग़ैर सम्बन्धित मसला सतही तौर पर मात्र धर्म-आधारित आरक्षण की माँग समान प्रतीत होता लगता हैं।![]()
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सबसे पहले तो सम्बन्धित संस्थान के आर्थिक तौर पर स्वायत्त होने के दावे पर ही तथ्य साफ़ कर दिये जाने की ज़रूरत है। उपरोक्त संस्थान माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के मातहत है जिसे हर वर्ष 'सहायता अनुदान' के नाम पर सरकारें करोड़ों देती रही हैं। 2017 से अब तक ₹100 करोड़ों से अधिक 'सहायता अनुदान' के ज़रिये जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को दिया हैं। इसलिए फ़ासीवादी संगठनों का मूलभूत तर्क ही बेबुनियादी है कि संस्थान पूर्णतः तीर्थयात्रियों के चन्दे से बना है। लेकिन छात्रों के लिए ये मूल प्रश्न है ही नहीं कि तीर्थयात्रियों का कितना चन्दा इस संस्थान में लगा है। ज़रूरी प्रश्न ये है कि किसी भी धार्मिक संस्थान को राज्य और सरकारें आख़िर किसी क़िस्म की आर्थिक या अन्य मदद कर ही कैसे सकती है? एक सही मायने में सेक्युलर राज्य का अर्थ ही होता है - जैसा शहीद भगतसिंह ने कहा था - "धर्म का राजनीतिक व सामाजिक जीवन से पूर्ण अलगाव"। जो आह्वान गदरी नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया था उसके हिसाब से होना तो ये चाहिए था कि राज्यव्यवस्था के किसी भी तन्त्र व शिक्षण संस्थानों समेत सभी इकाइयाॅं हर क़िस्म के धार्मिक कार्यक्रम, चिन्हों, रिवाज़ो, आदि से मुक्त होती। जैसा शहीद-ए-आज़म भगतसिंह ने कहा था, "धर्म व्यक्ति का निजी मसला है।" न किसी के धार्मिक चयन पर किसी का या राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, और न ही राज्य का किसी किस्म की धार्मिक प्रक्रियाओं, प्रतीकों-चिन्हों, संस्थानों, रीति-रिवाज़ो से कोई सम्बन्ध होना चाहिए। लेकिन आज़ाद हिन्दुस्तान में समकालीन हिन्दुस्तान के शासक वर्गों की नेतृत्वकारी पार्टी कांग्रेस ने अपनी नपुंसकता और देश के शासक वर्गों की बुज़दिली का प्रतिबिम्बन करते हुए "सेक्युलरिज़्म" के नाम पर "सर्व धर्म सम्भाव" की नीति देश में लागू की, जिसके चलते राज्य व राजनीति का हमेशा ही एक धार्मिक पहलू व आवेग बना रहा। यहाँ तक की कांग्रेस ने भी इसका अपनी 'सॉफ़्ट कम्युनलिज़्म' की राजनीति के लिए बख़ूबी प्रयोग किया। इसी नीति के चलते राज्यव्यवस्था ने कई धार्मिक संस्थाओं/संस्थानों का निर्माण किया; व कई धार्मिक संस्थानों, कार्यक्रमों, इत्यादि में भी राज्य ने भागीदारी की। इस नीति ने हमेशा से ही देश को साम्प्रदायिकता के दलदल में धकेलने की ज़मीन तैयार की है। इसी कीचड़ ने आरएसएस-भाजपा के कमल को खिलने में काफ़ी मदद की।![]()
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इसके अतिरिक्त इस घटना के दो महत्वपूर्ण पहलू है, जो इस मसले पर फ़ासीवादी सड़कछाप गुण्डो के बवाल मचाने के मक़सद को जानने के लिए ज़रूरी हैं। पहला ये कि फ़ासीवाद का मूल मक़सद ही जनता की समस्याओं का 'मिशआर्टिकुलेशन' करना होता है। मसलन जनता को महॅंगाई, बेरोज़गारी, अशिक्षा, आदि जैसी अपनी समस्याओं के असली कारण तक न पहुॅंचने देना; बल्कि जनता के ही एक हिस्से को 'नक़ली शत्रु' बनाकर उसके सिर पर जनता की सभी समस्याओं का ठीकरा फोड़ देना ही फ़ासीवाद का मूल मक़सद होता है। आज अवाम की असुरक्षा-अनिश्चितता-हताशा-निराशा के लिए मरणासन्न पूँजीवाद ज़िम्मेदार है। ऐसे दौर में पूँजीवाद की सुरक्षा के लिए फ़ासीवाद सबसे उपयुक्त चुनाव होता है। इस घटना के ज़रिये फ़ासीवादी दरिन्दो का मक़सद छात्रों के असन्तोष को ग़लत दिशा में मोड़ना हैं। मसलन देश में हर वर्ष 20 लाख से अधिक छात्र एमबीबीएस या अन्य मेडिकल स्नातक परीक्षाओं के लिए बैठते हैं। लेकिन देश में एमबीबीएस की कुल सीटें क़रीब 1 लाख ही है, और राजकीय शिक्षण संस्थानों का इसमें हिस्सा 50% से भी कम हैं। और ये देश के छात्रों-नौजवानों की आम स्थिति बन चुकी हैं। मतलब बड़ी छात्र आबादी, विशेषकर मेहनतकश घरों से आने वाले नौजवान, पहले ही इन शिक्षण संस्थानों तक नहीं पहुॅंच पाते। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की कुल 50 एमबीबीएस सीटों पर भाजपा-आरएसएस के लठैत बवाल इसलिए मचा रहे है ताकि इस मूल प्रश्न से ही छात्रों का ध्यान हटा दिया जाये कि सम्बन्धित 50 सीटों पर दाख़िले के बाद भी बड़ी छात्र आबादी के पढ़ने की सुविधा ही मोदी सरकार ने नहीं कर रखी है, और जो कुछ सुविधाऍं पहले उपलब्ध भी थीं उन्हें भी एक-एक कर बाज़ार के हवाले कर दिया गया हैं। अपनी असफ़ताओं और छात्रों-नौजवानों के बीच बढ़ रहे असन्तोष को बेबुनियादी संघर्ष में झोंक देने का हथकण्डा फ़ासीवादी गिरोहों द्वारा अपनाया गया है। आज जम्मू में बजरंग दल जैसे दंगाई संगठन छात्रों के हितैषी बन कर सड़क पर उतरे हैं जो अपने फ़ासीवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए भ्रूण शिशुओं को त्रिशूल पर टांग देने में भी शौर्यता ढूंढते हैं।![]()
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फ़ासीवाद का एक महत्वपूर्ण संघटक तत्व एक 'नक़ली शत्रु' को स्थापित करना होता है। अपने कैडर-आधारित ढाँचे (जर्मनी में नाज़ी पार्टी, भारत में आरएसएस) के ज़रिये व्यापक फ़ासीवादी प्रचार से समाज के एक हिस्से को फ़ासीवाद 'नक़ली शत्रु' के तौर पर स्थापित करता है, जिसपर जनता की हर परेशानी का ठीकरा फोड़ दिया जाता हैं (नाज़ी जर्मनी में यहूदी, भारत में मुस्लिम)। पूॅंजीवाद द्वारा मेहनतकश जनता की लूट, पूॅंजीवाद के कारण जन्मी बेरोज़गारी, अशिक्षा, महॅंगाई, आदि का ज़िम्मेदार इस नक़ली शत्रु को बता दिया जाता है। ऐसा कर पूॅंजीपतियों, विशेषकर अम्बानी-अडानी सरीखे बड़े पूॅंजीपतियों को मेहनतकश जनता की लूट की खुली छूट दी जाती है। अब तो शिक्षा का क्षेत्र भी पूरी तरह इन पूॅंजीपतियों के लिए मोदी सरकार ने खोल दिया हैं। और इस क़िस्म घटनाएँ तो फ़ासीवादी गिरोहों की राजनीति के लिए उन्नत ज़मीन बनकर आयी हैं। न केवल 42 छात्रों के मुस्लिम होने से इस घटना का प्रयोग कर उन्हें "हिन्दू" छात्रों के अशिक्षित रह जाने का कारण बताया जा रहा है, बल्कि जम्मू-कश्मीर पर "हिन्दू विरोधी" का लेबल चिपकाकर वहाँ हो रहे राष्ट्रीय दमन में देशव्यापी स्तर पर सही ठहराने की भी ज़मीन तैयार करने की कोशिशें जारी हैं।![]()
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दिशा छात्र संगठन फ़ासीवादी भाजपा-आरएसएस की इन करतूतों का विरोध करता हैं। इसके साथ ही हम जम्मू समेत देश के छात्रों-नौजवानों से अपील करते है कि फ़ासीवादियों के प्रचारों से सचेत रहें। साथ ही वे अपनी जायज़ माँगों को लेकर एकजुट हों। यह राज्यव्यवस्था की ज़िम्मेदारी है कि छात्रों-नौजवानों की धार्मिक समेत अन्य पहचान से निरपेक्ष होकर सभी को सामान व निःशुल्क शिक्षा मुहैय्या करवाये। इसके साथ ही ज़रूरी है कि छात्र-नौजवान इस व्यवस्था छात्र-विरोधी व जन-विरोधी चरित्र को पहचाने, इसका व्यापक मेहनतक जनता के बीच भण्डाफोड़ करे, और शहीद भगतसिंह के सपनों के भारत को बनाने के लिए एकजुट-संगठित हो। दिशा छात्र संगठन छात्रों-नौजवानों का आह्वान करता है कि सबको समान व निःशुलक शिक्षा के अधिकार के लिए एक व्यापक छात्र-युवा आन्दोलन खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ा जाये। वरन बड़ी छात्र-युवा आबादी शिक्षा से महरूम ही रहेगी और इससे जन्मे असन्तोष को अपना ईन्धन बनाकर भाजपा-आरएसएस व इनके अन्य सड़कछाप फ़ासीवादी संगठन जनता को बाँटने व भटकाने का काम करते रहेंगे।
CONDEMN THE TARGETTED ATTACK ON MUSLIMS STUDENTS IN KALYAN'S IDEAL COLLEGE BY HINDUTVA GOONS!![]()
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On November 22, a video of pharmacy department students practicing namaz at Kalyan's Ideal College was widely circulated on social media. Soon after the incident, Hindutva goons from Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal stormed inside the college campus and began harassing the college authorities and the concerned students. ![]()
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Eventually, anticipating an esclation in the matter, the three Muslim students helplessly chose to apologise to the administration and to the goons. Later, in an act of overt dehumanisation, the students were forced by the fascist Hindutva goons to apologise on camera and to also forcibly touch the feet of a Shivaji statue located near the college premises. Notably, the police personnel and college authorities present at the spot made no effort to thwart what was a very clear act of harassment meted out to the three students by the fascists solely on the basis of their religious identity. ![]()
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Ever since the initial years of post-independent India, the Congress government has actively encouraged religious activities in public institutions like schools and colleges by relying upon its motto of 'Sarva Dharma Sambhava'. As proved by its historical record, the idea has actively discouraged the separation between public life and religion, thereby failing to facilitate secularism in educational institutions. The resultant entrenchment of religious activities within campuses has only provided Hindutva forces with a potent pre-condition to rake up communal tensions between students. Unsurprisingly, in their pursuit of portraying Muslims as the false enemy and furthering the unity of the fascist ideology, the Hindutva fascists have routinely exposed their hypocrisy by targetting Muslim students in this respect, while simultaneously ignoring or even encouraging Hindu rituals within campus spaces. ![]()
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Since 2014, the RSS-backed fascist Modi government has consistently undercut the budget for education while also leaving no stone unturned to weaken campus democracy and student freedoms. From ensuring the infiltration of fascists in educational institutions to revamping the larger school and college curriculum across states to serve their vicious interests, the BJP government under Narendra Modi has proven itself to be a menace to the student community throughout the country. Indeed, nothing better can be expected from fascists, who are known enemies of knowledge and science!![]()
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While we must consistently agitate for the implementation of secular policy in schools and colleges, it is vital to unequivocally condemn targetted attacks on students based on their identity. The incident at Kalyan's Ideal College is the latest in a string of anti-Muslim discrimination inside college campuses, facilitated openly by Hindutva goons under the patronage of the fascist BJP government. ![]()
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Why did the college authorities not ensure the safety of its own students? Who gave Hindutva goons the right to dictate college protocol and policy? Why does the reality of the systematic degredation of public education remain absent in these conversations? In the larger interest of the student community and the future of education in India, we must compulsively ask these questions and unite against the Modi government's incessant acts of injustice against students. ![]()
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Disha Students' Organization demands that the incident at Ideal College be investigated and strict action be taken action against those responsible for harassing the three students on the basis of their religious identity. We also appeal to the student community to join forces against the fascist BJP government's ploy to impair public education and weaken campus democracy at large!![]()
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