लोकसभा चुनाव 2024 पर दिशा छात्र संगठन का स्टैण्ड आगामी लोकसभा चुनाव में दिशा छात्र संगठन उस जनपक्षधर संघर्षशील पार्टी […]

दिशा छात्र संगठन की पटना और इलाहाबाद इकाई की ओर से पटना में हुए एसटीईटी छात्रों पर लाठीचार्ज व यूपी […]

NEP 2020 promises ‘groundbreaking’ reforms but the provisions of this policy state otherwise. The whole draft abounds with contradictoriness and paradoxes. The policy is said to improve the quality and standard of education while at the same time relieving the government of its responsibility to provide free education up to second standard. The education policy admits that there is a shortage of 10 lakh teachers at school level, however, it does not provide any concrete plan on how these vacancies will be filled. It also denies the role of teachers for the foundational stage of first five (3+2) years. This task will now be handed over to NGOs and Anganwadi Workers. The policy is quite gung ho about the so-called structural adjustment which is in fact a euphemism for extracting more out of same limited resources, thereby giving an opportunity to the state to shirk its responsibilities.

नयी शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद उच्च शिक्षा के हालात तो और भी बुरे होने वाले हैं। पहले से ही लागू सेमेस्टर सिस्टम, एफवाईयूपी, सीबीडीएस, यूजीसी की जगह एचईसीआई इत्यादि स्कीमें भारत की शिक्षा व्यवस्था को अमेरिकी पद्धति के अनुसार ढालने के प्रयास थे। अब विदेशी शिक्षा माफिया देश में निवेश करके अपने कैम्पस खड़े कर सकेंगे और पहले से ही अनुकूल शिक्षा ढाँचे को सीधे तौर पर निगल सकेंगे। शिक्षा के मूलभूत ढाँचे की तो बात ही क्या करें यहाँ तो शिक्षकों का ही टोटा है। केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में क़रीबन 70 हजार प्रोफेसरों के पद ख़ाली हैं।

अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के तहत आज इलाहाबाद स्थित साधना सदन में ‘समान स्कूल व्यवस्था और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला’ विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मलेन के आयोजन में दिशा की भागीदारी|